महिला एवं बाल विकास मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर ने कहा की " तृतिय पक्ष समाज का हिस्सा हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। चौथी महिला नीति में एलजीबीटीक्यू (तृतीय पक्ष, समलैंगिक, आदि) भी शामिल है और यह बदलते समय के अनुकूल नीति है"
महिला एवं बाल विकास मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में महिला नीति के प्रारूप पर चर्चा हुई।बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव आई.पी. ए। कुंदन, संयुक्त सचिव एसएल अहिरे, महिला एवं बाल विकास आयुक्त राहुल मोरे, अवर सचिव महेश वरुदकर उपस्थित थे।
चौथी महिला नीति के संबंध में तीसरे पक्ष के विभिन्न मुद्दों की जानकारी
महिला एवं बाल विकास मंत्री एड. ठाकुर ने कहा कि उन्हें राज्य की चौथी महिला नीति के संबंध में तीसरे पक्ष के विभिन्न मुद्दों की जानकारी थी. उनके द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और नीति में शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि कोई घटक बाहर न निकले।
उन्होने कहा की "हम अगली पीढ़ी के लिए एक व्यापक नीति बनाना चाहते हैं, इसलिए समाज के सभी वर्गों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे जा रहे हैं। अधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए नीति के क्रियान्वयन को कार्य योजना में शामिल किया जायेगा"
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