राज्य सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने दिव्यांग लोगों (PwDs) के खिलाफ गलत व्यवहार, हिंसा और शोषण से निपटने के लिए एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) नोटिफाई किया है।(Maharashtra becomes the first state to notify SOP to deal with abuse and violence against persons with disabilities)
दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 के सेक्शन 7 के तहत बनाए गए SOP
दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 के सेक्शन 7 के तहत बनाए गए SOPs, शिकायतों को संभालने के लिए एक फॉर्मल सिस्टम बनाते हैं, जिससे ऐसे मामलों को प्राइवेट मामला मानने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा खत्म हो जाती है।
दिव्यांग लोग या उनके साथ काम करने वाले संस्थान अब अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं
इस कदम से, परेशान दिव्यांग लोग या उनके साथ काम करने वाले संस्थान अब अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और कानूनी नियमों के तहत कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
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