महाराष्ट्र सरकार नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाएगी

बच्चों पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के असर को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक पूरी पॉलिसी बनाने वाली है। यह सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के असर की स्टडी करने वाली एक एक्सपर्ट टास्क फोर्स के नतीजों पर आधारित होगी।(Maharashtra Govt To Soon Frame Policies For Use Of Social Media For Minors)

एक टास्क फोर्स बनाकर गंभीरता से काम

यह घोषणा राज्य के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आशीष शेलार ने पिछले हफ्ते राज्य असेंबली में की थी।उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई पूरा कानून लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने इस मुद्दे की गहराई से जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर गंभीरता से काम किया है।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए मोबाइल फोन या सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई में इंटरनेट की अहमियत है। एक बैलेंस्ड तरीका ज़रूरी है।

रेगुलेटरी और पॉलिसी उपायों की सिफारिश

बाद में, राज्य सरकार ने नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बढ़ते असर की जांच करने और उनकी भलाई के लिए रेगुलेटरी और पॉलिसी उपायों की सिफारिश करने के लिए एक हाई-लेवल टास्क फोर्स बनाई।  25 मार्च को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के मुताबिक, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) का यह फैसला, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हालिया इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।

GR में बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बुरे असर पर भी ज़ोर दिया गया है।ऑफिशियल बयान के मुताबिक, महाराष्ट्र में 18 साल से कम उम्र के लगभग 4 करोड़ बच्चे हैं, जिससे यह मुद्दा राज्य के लंबे समय के सामाजिक और विकास के नतीजों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।

इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की रिपोर्ट में भी नाबालिगों में मेंटल हेल्थ की दिक्कतों में काफ़ी बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया है, जिससे दखल की ज़रूरत और बढ़ गई है।

GR के मुताबिक, राज्य सरकार ने नाबालिगों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के असर का पता लगाने, रेगुलेटरी कदम उठाने और राज्य-स्तरीय पॉलिसी बनाने के लिए 13 सदस्यों वाली एक एक्सपर्ट टास्क फोर्स भी बनाई है।

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