महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राज्य सरकार द्वारा कानूनी शिक्षा के लिए दिखाई गई प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा कि महाराष्ट्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।(Maharashtra National Law University project inaugurated)
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना का उद्घाटन
मुख्य न्यायाधीश गवई ने गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य न्यायाधीश गवई का अभिनंदन किया।इस कार्यक्रम में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सह-कुलपति न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति भारती डांगरे, न्यायमूर्ति संदीप मार्ने, राज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र सिंह भोसले, विधि एवं न्याय विभाग की प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिलीप उके, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे।
"वकील एक सामाजिक इंजीनियर"
मुख्य न्यायाधीश गवई ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होगी। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। वकील सामाजिक इंजीनियर होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
महाराष्ट्र बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर की विधि शिक्षा का केंद्र - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं। मुंबई विश्वविद्यालय की अत्याधुनिक परियोजना के निर्माण हेतु सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। यह परियोजना न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि देश में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की विधि शिक्षा का केंद्र बनेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नवी मुंबई में बनने वाले 'एडु-सिटी' में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय आएंगे।
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