जीआरपी ने 1,500 से ज्यादा यात्रियों को विकलांग कोच में गैरकानूनी यात्रा करते हुए गिरफ्तार किया है। यह पहला मौका था जब जीआरपी ने एक समर्पित ड्राइव के एक हिस्से के रूप में कथित व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। अगर कानून के तहत दोषी पाया जाता है, अपराधियों को जेल में दो साल तक की सजा या जुर्माना में 1 लाख रुपये तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
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12 से 17 मार्च तक जीआरपी की ओर से इस विशेष अभियान रखा गया था। 700 से अधिक यात्रियों को आरपीडब्ल्यूडी कानून के तहत बुक किया गया और उन्हे अदालत के सामने पेश किया गया। विकलांग यात्रियों से की ओर से पिछलें कई दिनों से रेलवे को ये शिकायत मिल रही थी। प्रत्येक जीआरपी चौकी को टीम बनाने और अक्षम कोच की निगरानी के लिए उन्हें बाहर भेजने के लिए कहा गया था।पश्चिमी रेलवे ने विकलांग कोच में प्रवेश करने से रोकने के लिए कोई सक्षम प्रचार अभियान शुरू नहीं किया है।
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