मुंबई उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को 18 वर्षीय युवक के मतदाता आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर नागरिक 18 साल की उम्र होते ही मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन करना शुरू कर देते हैं, तो इससे आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है और चुनाव अधिकारियों पर सत्यापन का भारी बोझ पड़ सकता है।(Mumbai HC directs officials to reconsider 18 year olds voter application)

मतदाता पंजीकरण आवेदन अस्वीकार 

जस्टिस रियाज़ छागला और फ़रहान दुबाश की खंडपीठ ने 18 वर्षीय रूपिका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिनका मतदाता पंजीकरण आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर उनके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

आवेदन अस्वीकार होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सिंह, जो अप्रैल 2024 में 18 वर्ष की हो जाएँगी, ने अपना आवेदन अस्वीकार होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य में मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर, 2024 थी और उनका नाम सूची से बाहर रखा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि मार्च 2022 से लंबित बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव अभी तक निर्धारित नहीं हुए हैं, इसलिए उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना चाहिए।

मतदान की स्वतंत्रता और मतदान के अधिकार में अंतर

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदान की स्वतंत्रता और मतदान के अधिकार में अंतर है।  हालाँकि एक नागरिक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मतदान करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यह अधिकार संशोधित मतदाता सूची में शामिल होने के बाद ही प्रदान किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची अक्टूबर में अंतिम रूप दे दी गई थी, उस समय तक सिंह पात्र नहीं थे।

इससे पहले, अदालत ने भारत के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जवाब मांगा था, दोनों ने सिंह के आवेदन पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस आश्वासन के बाद, अदालत ने अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

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