गुरुवार को, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई में कबूतरखानों से उत्पन्न जन स्वास्थ्य जोखिमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने बीएमसी के अस्पतालों को श्वसन संबंधी बीमारियों, विशेष रूप से कबूतरों की बीट के संपर्क में आने से होने वाली संभावित बीमारियों, के आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सके। (Mumbai HC Seeks Data on Respiratory Illnesses Amid Concerns Over Pigeon Coops)
कोर्ट ने की बीएमसी की तारीफ
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने स्पष्ट किया कि कबूतरखानों को बंद करने के बीएमसी के अभियान का उद्देश्य जन स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और इसे राजनीति से प्रेरित नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कबूतरखानों के पास रहने वाले कबूतर जन स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
न्यायालय ने बॉम्बे अस्पताल के डॉ. सुजीत राजन से चिकित्सा राय मांगी, जिन्होंने 2018 में कबूतरों की बीट के खतरों के बारे में एक मामले में गवाही दी थी। इसके अतिरिक्त, सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को कबूतरों के संपर्क में आने से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज वाले मरीजों के आंकड़े उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। हालाँकि इसे महामारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, न्यायालय ने टिप्पणी की कि स्थिति एक महामारी जैसी हो सकती है।
अदालत ने अनंत पई द्वारा दायर एक याचिका पर भी ध्यान दिया, जिसमें एक वरिष्ठ वकील का मामला उद्धृत किया गया था, जिनकी कथित तौर पर लंबे समय तक कबूतरों की बीट के संपर्क में रहने से जुड़ी फेफड़ों की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि यह मामला कबूतरखानों से उत्पन्न वास्तविक स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित करता है।
इसके अलावा, अदालत ने उन रिपोर्टों पर भी नाराजगी व्यक्त की जिनमें नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा कबूतरों को डराने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी और इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
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