
महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर आशीष शेलार ने अनाउंस किया कि राज्य सरकार फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र में हाई-क्वालिटी फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई इंसेंटिव पॉलिसी बनाएगी।(Mumbai Maharashtra Government to Frame New Incentive Policy for Film Industry)
सह्याद्री गेस्ट हाउस में हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुई एक मीटिंग
यह अनाउंसमेंट शेलार की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुई एक मीटिंग के दौरान किया गया। चर्चा मुंबई और महाराष्ट्र में फिल्म प्रोडक्शन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर फोकस रही, जिसमें शूटिंग परमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले पॉलिसी से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
तीन मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी
शेलार ने कहा कि दूसरे भारतीय राज्यों और विदेशों में लागू फिल्म इंडस्ट्री इंसेंटिव मॉडल्स की स्टडी करने के लिए तीन मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी को फिल्म मेकर्स को ग्लोबल लेवल पर दी जाने वाली सब्सिडी, कंसेशन और प्रमोशनल स्कीम्स का रिव्यू करने के बाद तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
कई बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में शामिल
टी-सीरीज़, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शंस, जंगली पिक्चर्स और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में शामिल हुए। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सरकार कोल्हापुर, नागपुर के पास रामटेक और नासिक में नए शूटिंग डेस्टिनेशन डेवलप करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले टेंडर्स को खराब रिस्पॉन्स मिलने के बाद ND स्टूडियो को मॉडर्न बनाने और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए एक हाइब्रिड पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल लाने की कोशिशें चल रही हैं।
दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी में शॉर्ट-टर्म फिल्म और मीडिया स्किल-डेवलपमेंट कोर्स
फिल्म बनाने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, राज्य ने एक सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है जिससे परमिशन ऑनलाइन मिल सकेंगी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी में शॉर्ट-टर्म फिल्म और मीडिया स्किल-डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किए गए हैं।
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