मुंबई सबअर्बन कलेक्टर की मानखुर्द में कार्रवाई, 57 कमर्शियल जगहों को खाली कराया गया

मुंबई सबअर्बन जिले में सरकारी ज़मीन पर सालों से चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ़ मुंबई सबअर्बन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सौरभ कटियार के गाइडेंस में चलाए गए खास कैंपेन को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. मानखुर्द में सायन-पनवेल हाईवे के किनारे चिल्ड्रन्स एड सोसाइटी में सरकारी ज़मीन पर कार्रवाई की गई।(Mumbai Suburban Collector takes action in Mankhurd 57 commercial spaces evacuated)

इस ऑपरेशन में, सरकारी ज़मीन पर बने कुल 57 बिना इजाज़त के कमर्शियल जगहों को खाली कराया गया है, और लगभग 6 एकड़ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके उसे सरकार के कब्ज़े में ले लिया गया है. यह ऑपरेशन प्लान के साथ और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (एनक्रोचमेंट) ईस्ट सबर्ब्स, सब-डिविजनल ऑफिसर ईस्ट सबर्ब्स, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (एनक्रोचमेंट) चेंबूर, तहसीलदार कुर्ला, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेशन में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मुंबई सबअर्बन, समीर शेख, कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, ज़ोन 6 के गाइडेंस में किया गया, जिसमें भारी सिक्योरिटी दी गई थी।

सालों से चल रहे एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक पक्का कैंपेन

सौरभ कटियार के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मुंबई सबअर्बन का चार्ज संभालने के बाद, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े लेवल पर एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत मानखुर्द में करीब 14 एकड़, कुर्ला स्क्रैप एरिया में करीब 11 एकड़, टाटा पावर लाइन और मेन हाईवे के किनारे करीब 6 एकड़, मौजे देवनार शकीला अंसारी कंपाउंड में 17 रिहायशी घर और शंकरा कॉलोनी मौजे चेंबूर में 23 कमर्शियल घर, 2 एकड़ ज़मीन, साथ ही बोरीवली और अंधेरी तालुका में 14 एकड़ और चिल्ड्रन एड सोसाइटी में 6 एकड़, कुल 53 एकड़ सरकारी ज़मीन हटाकर सरकार के कब्ज़े में ली गई है।

भले ही बड़े इलाकों और सालों से मौजूद कब्ज़ों को हटाना नामुमकिन लगता हो, लेकिन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। सरकारी प्लॉट को कब्ज़ों से मुक्त कराने और उन्हें सरकार के कब्ज़े में लेने का अभियान अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के असरदार तालमेल, मिली-जुली प्लानिंग और संगठित कार्रवाई से लगातार चल रहा है। मानखुर्द में 57 कमर्शियल जगहों के खिलाफ कार्रवाई इस कैंपेन में एक और ज़रूरी और अहम कार्रवाई बन गई है, और इस कार्रवाई ने सरकारी ज़मीन पर बिना इजाज़त कब्ज़ों को रोकने के लिए प्रशासन के कड़े रुख का साफ़ मैसेज दिया है।

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