भ्रष्टाचार के मामलों में बुक किए गए सरकारी अधिकारियों की ACB लिस्ट में मुंबई 47 मामलों के साथ टॉप पर

महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने खुलासा किया है कि राज्य भर में कम से कम 205 सरकारी अधिकारी, जिन पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में केस दर्ज किया गया है, उन्हें अभी तक उनके संबंधित विभागों द्वारा सस्पेंड नहीं किया गया है। (Mumbai Tops ACB List Of Govt Officials Yet To Be Suspended In Corruption Cases At 47)

लंबित मामले 19 सरकारी विभागों से जुड़े

नवंबर 2025 तक उपलब्ध ACB के आंकड़ों के अनुसार, ये लंबित मामले 19 सरकारी विभागों से जुड़े हैं। जिन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया है, उनमें से 36 क्लास I, 37 क्लास II, 120 क्लास III और 12 क्लास IV सेवाओं के हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस उन तीन टॉप विभागों में से एक है जिनके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन वे अभी भी सेवा में बने हुए हैं।

20 सरकारी अधिकारियों को अभी तक सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया

इसके अलावा, ACB के डेटा से पता चलता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में बुक किए गए 20 सरकारी अधिकारियों को अभी तक सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है। दिसंबर 2025 तक, ACB ने पूरे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार से जुड़े कुल 682 मामले दर्ज किए थे, जिसमें 669 ट्रैप केस और आय से अधिक संपत्ति के नौ मामले शामिल थे।

शहर के अनुसार डेटा

डेटा से पता चलता है कि ऐसे सबसे ज़्यादा मामले मुंबई रेंज से हैं। मुंबई में कुल 47 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में बुक किए जाने के बावजूद सस्पेंड नहीं किया गया है, इसके बाद ठाणे में 43 मामले हैं।

• छत्रपति संभाजी नगर - 29,
• पुणे - 23
• नासिक - 22
• अमरावती - 16
• नागपुर - 14
• नांदेड़ - 11

विभाग के अनुसार विश्लेषण

शिक्षा और खेल विभाग में सबसे ज़्यादा 48 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है।इसके बाद नगर निगम और शहरी विकास विभागों के 36 अधिकारी हैं।राजस्व, पंजीकरण और भूमि अभिलेख विभाग, साथ ही पुलिस, जेल और होम गार्ड विभाग, प्रत्येक में 26 ऐसे अधिकारी हैं। ग्रामीण विकास विभाग में इसी श्रेणी में 16 अधिकारी हैं।

सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सचिव से उम्मीद की जाती है कि वे निलंबन या बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू करने में देरी के कारणों के बारे में जानने के लिए विभागीय प्रमुखों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें करेंगे।

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