मुंबई- ट्रेड यूनियनों ने बोनस पर इनकम टैक्स कटौती के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी

बीएमसी कर्मचारियों को कल्याण अनुदान के रूप में 26,000 रुपये मिले हैं, लेकिन कटौती के बाद उन्हें 8 हजार से 10 हजार रुपये मिले हैं। ट्रेड यूनियनों ने कल्याण अनुदान पर आयकर कटौती के खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी दी है। पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिवाली के अवसर पर BEST पहल के बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुदान देने की घोषणा की थी। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 26 हजार रुपये दिए गए हैं। (Mumbai trade unions of BMC warn to go to court against deduction of income tax on bonus)

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि मार्च माह में आयकर की कटौती की जाये. हालाँकि, कर्मचारी इस बात से नाराज़ हैं कि कल्याण सब्सिडी केवल आयकर काटकर दी गई थी। कई लोगों की सैलरी से सात से नौ हजार रुपये इनकम टैक्स काटा गया है।

श्रमिक संगठन की एक्शन कमेटी के नेता एडवोकेट. प्रकाश देवदास ने कहा "बोनस अधिनियम 1972 नगर पालिका पर लागू नहीं होता है, अतः अनुग्रह का अनुदान स्वेच्छा से दिया जाता है, इस अनुदान पर आयकर लागू नहीं है,  इसलिए इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की जायेगी, इस मुद्दे को वर्कर्स एक्शन कमेटी के सामने भी रखा जाएगा और अगर उन्हें मंजूरी नहीं मिली तो हमारा संगठन इस मुद्दे पर कोर्ट जाएगा"

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