क्या कारगर साबित होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ?

मुंबई- पिछलें पांच राज्यों में हुए चुनावों में भारी सफलता मिलने के बाद मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। नई हेल्थ पॉलिसी के तहत हर किसी को सरकारी इलाज की सुविधा मिलेगी और मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकेगा। पॉलिसी में मरीजों के लिए बीमा का भी प्रावधान है।
सरकार का लक्ष्य देश की बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के माध्‍यम से फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत देश के हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पैसा न होने पर किसी मरीज का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकेगा।
जनआरोग्य विभाग के डॉ. आनंद फडके ने कहा कि देश की कुल कमाई का 2 प्रतिशत हिस्सा देश के आरोग्य सेवा में जाता है। लेकिन पिछलें 15 सालों में इस क्षेत्र में सिर्फ 1.3 फीसदी ही खर्च किया गया है।
आरोग्य कार्यकर्ता उमेश खके का कहना है कि इस बिल से गरीबों को काफी मदद मिलेगी, लेकिन इसके अमलबाजी में सरकार को कई और प्रयत्न करने होंगे।
क्या है इस पॉलिसी की खास बातें-

1- अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी। विशेषज्ञों से इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी।
2- स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जाएगा। प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए खास टारगेट तय किया गया है।
3- स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी।
4-प्रस्ताव में व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कही गई है। इसके तहत मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाने के साथ-साथ देशभर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और रोंगों की जांच के सभी साधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।