सरकार की अनदेखी की सज़ा भुगतते बेघर...

2010 में सर्वोच्च न्यायालया ने बेघर लोगों के लिए नाइट शेल्टर होम बनाने का आदेश दिया था,  लेकिन इस आदेश को कई साल बीत जाने के बाद भी बाद भी स्थिति सुधरी नही है, मुंबई में बीएमसी दावा कर रही है कि अबतक 9 नाइट शेल्टर होम बनाए हैं पर सामाजिक संस्था होमलेस कलेक्टिव संस्था का दावा है कि अबतक एक भी नाइट शेल्टर होम राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन योजना के अनुसार नही हैं ।

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