प्रजा फाउंडेशन ने सीएम से लगाई मदद की गुहार, बीएमसी ने किया है ब्लैक लिस्ट

आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर ही प्रजा फाउंडेशन बीएमसी के कई विभागों की जानकारियां या कहें कि खामियां लोगों को देता है। प्रजा फाउंडेशन के इस कार्य से नाराज होकर बीएमसी ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसके विरोध में प्रजा फाउंडेशन ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इस मामले में उन्हें दखल देने की मांग करते हुए मदद की गुहार लगाई है।

कई लगों ने दिया समर्थन 

इस मौके पर पब्लिक कन्सर्न फॉर गवर्नर्स ट्रस्ट के संस्थापक और पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो, एक्शन  फॉर गुड गवर्नर्स एंड नेटवर्किंग के अध्यक्ष पूर्व बीएमसी कमिश्नर डी.एम. सुखटणकर, पूर्व केंद्रीय जनसूचना कमिश्नर (सीआईसी) शैलेश गांधी (आरटीआई कार्यकर्ता), पूर्व पत्रकार सुचेता दलाल (संस्थापक मनीलाईफ फाउंडेशन) और निताई मेहता (संस्थापक प्रजा फाउंडेशन) ने भी पत्र में हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया।'

सख्ती से लागू हो कानून 

इस पत्र में उन्होंने बीएमसी द्वारा प्रजा फाऊंडेशन को ब्लैक लिस्ट करने का विरोध करते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है, साथ ही जो नियम और कानून का उल्लंघन करते है उन पर सख्त कार्रवाई करने, कमला मिल के दोषियों और अवैध कब्ज़ा करने वालों के लिए कार्रवाई करने की मांग की है।

अवैध रूप से लाइसेंस देने और कुछ लोगों पर मेहरबानी भरी दृष्टि रखना यह हमें कतई मंजूर नहीं है। प्लान में मनमानी रूप से बदलाव करना और नागरिक के हितों को ध्यान में न रखते हुए जो प्लान बनाया जाता है वह हमें मान्य नहीं है। एमसीजीएम जिस लापरवाही से काम करता है वह  ठीक नहीं है।

जुलिओ रिबेरो, संस्थापक, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नर्स ट्रस्ट

एमसीजीएम का काम पारदर्शी होना चाहिये। इसके लिए हमने मांग की है कि सभी जानकरियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।  

डी. एम. सुखटणकर, पूर्व बीएमसी कमिश्नर