प्रजा फाऊंडेशननं घातलं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना साकडं

माहिती अधिकारातून महानगरपालिकेच्या अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी उकरुन काढणाऱ्या प्रजा फाऊंडेशनला मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलं आहे. याविरोधात प्रजा फाऊंडेशनने एल्गार पुकारत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागायचं ठरवलं आहे. त्यानुसार, प्रजा फाऊंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना एक अर्ज केला आहे.

बेकायदेशीरपणे परवाने देणं आणि काही ठराविक लोकांवर मेहेरनजर करणं आम्हाला मान्य नाही आणि नसेल. धोरणात मनमानी बदल करणं किंवा नागरीककेंद्री नसलेले धोरण आम्ही मान्य करणार नाही. एमसीजीएम ज्या निष्काळजीपणे काम करत आहे, ते खपवून घेतले जाणार नाही.

ज्युलिओ रिबेरो, संस्थापक, पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट

यानुसार, पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टचे संस्थापक आणि विश्वस्त माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो अॅक्शन फॉर गुड गव्हर्नन्स अँड नेटवर्किंगचे अध्यक्ष माजी महानगर पालिका आयुक्त डी. एम. सुखटणकर, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त (सीआयसी) शैलेश गांधी (आरटीआय कार्यकर्ते), माजी टाइम्स ऑफ इंडिया अर्थ संपादक सुचेता दलाल (संस्थापक व विश्वस्त मनीलाईफ फाउंडेशन) आणि निताई मेहता (संस्थापक प्रजा फाउंडेशन) यांनी या अर्जावर स्वाक्षरी केली आहे.

एमसीजीएमच्या कामकाजात आणि कामगिरीत पारदर्शकता यायला हवी आहे. यासाठी आमची मागणी आहे की स्वयंप्रेरणेने सर्व माहिती जाहीर करावी. लोकशाही प्रक्रियांचे बारकाईने पालन व्हावे.

डी. एम. सुखटणकर, माजी आयुक्त, महानगर पालिका

या अर्जात त्यांनी जे लोक कायदा आणि नियमांचं उल्लंघन करतात, असंसदीय पद्धतीने काम करतात, ज्यामुळे कमला मिल आग, जीवघेणे अपघात आणि मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण असे प्रकार होतात, अशा लोकांवर कडक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.