मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay high court) एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे. 

विशेषतः ज्या मुलांच्या खऱ्या पालकांची ओळख अज्ञात आहे. अशा कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेल्या मुलाला आपल्या दत्तक (adopt) पालकांचा जातीचा दर्जा मिळवण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशी मान्यता नाकारल्यास दत्तक मुलांना गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर तोट्याचा त्रास सहन करावा लागू शकतो.

हा निकाल एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना देण्यात आला.

या महिलेच्या मुलाला कुटुंबाच्या जातीच्या दर्जाच्या आधारावर जातीचे प्रमाणपत्र (certificate) जारी करण्यात आले होते.

त्या मुलाला जन्मानंतर सोडून देण्यात आले होते आणि नंतर किशोर न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त प्रक्रियेद्वारे त्याला दत्तक घेण्यात आले होते.

तथापि, एका निनावी तक्रारीनंतर अधिकाऱ्यांनी ते जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले, ज्यामुळे त्या कुटुंबाला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की, दत्तकविधानामुळे मुलाप्रमाणेच पालक आणि मुलाचे संपूर्ण कायदेशीर नाते प्रस्थापित होते.

न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, एकदा मुलाला कायदेशीररित्या दत्तक घेतल्यानंतर ते दत्तक कुटुंबाचा अविभाज्य भाग बनते.

तसेच त्या नात्यातून मिळणारे जातीच्या (cast) ओळखीसह सर्व कायदेशीर अधिकार मान्य केले पाहिजेत.

न्यायालयाने यावर जोर दिला की, जातीच्या दर्जाचे शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि घटनात्मक लाभांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दत्तक मुलाला जातीची मान्यता नाकारणे अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण ठरेल.

जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करणारे पूर्वीचे आदेश बाजूला ठेवून, उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दत्तक पालकांच्या जातीला मान्यता देण्याचे आदेश दिले.

तसेच चार आठवड्यांच्या आत त्या मुलाला जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा

मुंबई विद्यापीठाने परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलल्या

मिरा–भाईंदरमध्ये फ्लायओव्हरखाली डॉग पार्क उभारण्याचा निर्णय