गर्भवती महिलाओं की देखरेख अच्छे से हो इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को छह-छह हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत मिलेंगे। यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में जमा होगी।
इस मामले में राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। महिला व बाल विकास विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य में इस योजना को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व सहयोग कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इस योजना से बीपीएल व एपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। जबकि केंद्र , राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाली महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, साथ ही निजी सहकारी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं भी इसका लाभ नहीं ले सकेंगी। लाभार्थी महिलाओं की हर महीने में स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस योजना में गर्भवती महिलाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीयन से लेकर बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण की सेवाएं शामिल होंगी।
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