केंद्र सरकार(Central government) ने कोरोना वायरस(Coronavirus) के कारण हुए लॉक डाउन(Lockdown) में बेरोजगार हुए रेहड़ी और फेरी वालों को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इस विशेष योजना का नाम प्रधानमंत्री फेरी वाले आत्मनिर्भर निधि दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र फेरीवाले सरकार से सस्ते दरों में लोन ले सकते है।
10 हजार रुपये तक का लोन
इस योजना के तहत फेरीवालों को 10 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और अब तक इसमें लोन के लिए लाखों फेरी और रेहड़ी वालों ने आवेदन भी कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार 1.54 लाख फेरी वालों ने पीएम एसवीए निधि के तहत अब तक आवेदन किया है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर की आटमनिभ निधि योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं जैसे दैनिक मजदूरी कमाने वाले अपनी आजीविका कमाएं। ये अल्पकालिक सहायता रु 10,000 छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे जो कोरोनावायरस (COVID-19) लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हैं।
10000 रुपये का प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मानबीर निधि (PM SVANidhi) योजना शुरू की है।इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जायेगा और डिजिटल लेनदेन पर पुरस्कृत भी किया जायेगा। सीएससी योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी अब तक इसकसे तहत दो लाख आवेदन प्राप्त हुये हैं जबकि 50 हजार कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है।
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