मुंबई उपनगरीय जिले के लिए जिला योजना से 1088 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुंबई उपनगरीय जिले के नागरिकों के जीवन स्तर मे बढ़ावा देने के लिए और स्लम क्षेत्रों में सुधार के लिए पर्याप्त उपायों के लिए वर्ष 2024-25 में जिला वार्षिक योजना (सामान्य) में 1012 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति योजना के तहत 71 करोड़ रुपये, इसके साथ ही  आदिवासी उपयोजना आउट ऑफ एरिया स्कीम (ओटीएसपी) के लिए 5.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर मुंबई उपनगरीय जिले के लिए जिला योजना से 1088 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (Provision of Rs 1088 crore from District Plan for Mumbai Suburban District

मुंबई उपनगरीय जिले के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने  मुंबई उपनगरीय जिले की जिला योजना समिति की बैठक ली।  इस बैठक में सांसद संजय दीना पाटिल, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक मनीषा चौधरी, विधायक विद्या ठाकुर, विधायक डाॅ. भारती लवकर, विधायक अतुल भातखलकर, विधायक नवाब मलिक, विधायक रमेश कोरगांवकर, विधायक ऋतुजा लटके, विधायक दिलीप लांडे, विधायक प्रकाश फातरपेकर, विधायक मंगेश कुडालकर, विधायक जीशान सिद्दीकी, जिला योजना समिति के सदस्य, मुंबई उपनगर कलेक्टर राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए आयोजना विभाग द्वारा कुल 337.39 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है. वर्ष 2024-25 में नये कार्यों के लिये 19.90 करोड़ रूपये की राशि को अन्तिम रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वर्ष 2023-24 में दिये गये कार्यों की शेष धनराशि (स्पिल ओवर) रूपये 185.56 का वितरण किया गया है करोड़ों. प्राप्त धनराशि का 51 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। खर्च के मामले में मुंबई उपनगरीय जिला राज्य में पहले स्थान पर है।

झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुंबई उपनगरीय जिले की 46% आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है और इन झुग्गियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए, इसके तहत उपलब्ध धनराशि की अधिकतम राशि खर्च करने का सुझाव दिया गया है।

मलिन बस्ती निवासियों के जीवन की सार्वजनिक गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्ष 2024-25 में जिला वार्षिक योजना। इसके अंतर्गत सड़क, जल निकासी व्यवस्था, जल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सार्वजनिक भूमि पर खेल के मैदान, आंगनबाड़ियों की स्थापना, पार्कों का निर्माण जैसे कार्यों के साथ-साथ स्लम क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास आदि परियोजनाएं शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 में जिला वार्षिक योजना (सामान्य), अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजातीय उपयोजना (ओटीएसपी) के अंतर्गत प्राप्त धनराशि एवं व्यय की योजनावार समीक्षा, प्राप्त प्रस्ताव एवं की जाने वाली कार्यवाही वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय निधि के अनुरूप किया गया।

यह भी पढ़े-  मुंबई में अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी