मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. 

2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) (mumbai suburb budget)  1012 कोटी तसेच अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत 71 कोटी आणि आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी (OTSP) 5.71 कोटी इतके वाटप करण्यात आले आहे.

एकंदरीत मुंबई (mumbai) उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा आराखड्यातून 1088 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या बैठकीत खासदार संजय दिना पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार डॉ. भारती लाकर, आमदार अतुल भातखळकर, आमदार नवाब मलिक, आमदार रमेश कोरगावकर, आमदार रुतुजा लटके, आमदार दिलीप लांडे, आमदार प्रकाश फातर्पेकर, आमदार मंगेश कुडाळकर, आमदार जीशान सिद्दीकी, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर आणि मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, 2024-25 या वर्षासाठी नियोजन विभागाने एकूण 337.39 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सन 2024-25 मधील नवीन कामांसाठी 19.90 कोटी रुपयांच्या रकमेला अखेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच 2023-24 मध्ये दिलेल्या कामांची उर्वरित (स्पिल ओव्हर) 185.56 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. मिळालेल्या रकमेपैकी 51 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. खर्चाच्या बाबतीत मुंबई उपनगर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

झोपडपट्टीवासीयांसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबई उपनगर (mumbai suburb) जिल्ह्यातील 46% लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते आणि या झोपडपट्ट्यांमधील मूलभूत नागरी सुविधांच्या अभावावर मात करण्यासाठी जास्तीत जास्त उपलब्ध निधी खर्च करण्याची सूचना केली आहे.

सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीज व्यवस्था, सार्वजनिक जमिनीवर क्रीडांगणे, अंगणवाड्या, उद्यानांची उभारणी, तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपाययोजना आणि आदिवासी उपाययोजना (OTSP) अंतर्गत प्राप्त निधी आणि खर्चाचा योजनानिहाय आढावा तसेच प्राप्त झालेले प्रस्ताव आणि करावयाची कार्यवाही 2024-25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय निधीनुसार करण्यात आली. 

हेही वाचा

लोकसभेतील पराभवानंतर भाजपचे मुंबईवर लक्ष केंद्रित

बदलापूर: राज्य सरकारने 260 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी