पालतू विदेशी पशुओं का पंजीकरण अब अनिवार्य

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विदेशी पालतू वन्यजीवों के कब्जे और प्रजनन के संबंध में नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 49M के तहत बनाए गए हैं। तदनुसार, 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' की श्रेणी 4 में 'CITES' के तहत संरक्षित विदेशी जानवरों के रखवालों के लिए उन्हें पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। (Registration of domesticated exotic animals now mandatory)

'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम' को 2023 में संशोधित किया गया है। तदनुसार, 'CITES' के तहत पहली श्रेणी में संरक्षित विदेशी वन्यजीवों को अधिनियम की श्रेणी 4 में शामिल किया गया था। 1963 में, संयुक्त राष्ट्र की एक परिषद, IUCN ने CITES की स्थापना की। 'CITES' को वन्यजीवों सहित प्राकृतिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के कारण उनके अस्तित्व पर खतरे को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

1973 में भारत सहित 80 देशों ने वन्यजीव तस्करी पर सीआईटीईएस नियमों पर सहमति जताते हुए परिषद की सदस्यता स्वीकार की। दुर्लभ विदेशी जानवरों को रखना गलत है। इसके लिए 'सीवाईटीसी' में विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं और पहली श्रेणी में लुप्तप्राय विदेशी वन्यजीवों को शामिल किया गया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 'जीवित पशु प्रजाति (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम', 2024 को अधिसूचित कर दिया है। इस नए नियम के अनुसार, यदि भारत में कोई व्यक्ति या संगठन विदेशी जानवरों को 'साइट्स' की पहली श्रेणी के तहत संरक्षित रखता है। उन्हें पंजीकृत करना अनिवार्य है। 28 फरवरी 2024 से अगले 6 महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है। ये पंजीकरण पर्यावरण 2.0 पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।

इसके बाद अगले 30 दिनों के भीतर संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पर्यावरण पोर्टल के माध्यम से ही सूचित करना अनिवार्य है। इन विदेशी वन्यजीवों के स्थानांतरण, अंडे सेने या मृत्यु को पर्यावरण पोर्टल में दर्ज करना भी अनिवार्य है। इस नए नियम से विदेशी जानवरों के स्थानांतरण और जन्म-मृत्यु को दर्ज किया जा सकेगा।

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