'कुनबी' रिकॉर्ड की खोज के लिए हर जिले में विशेष सेल सक्रिय किए जाने चाहिए - सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे

राज्य में सक्षम अधिकारियों के माध्यम से मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए गठित समिति का अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार, राज्य के सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर मराठवाड़ा की तर्ज पर एक विशेष सेल स्थापित करें और इस सेल को जनशक्ति प्रदान किया जाएगा।  (Special cells should be activated in every district to search 'Kunbi' records says Retired Judge Sandeep Shinde)

3 नवंबर 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में सक्षम अधिकारियों के माध्यम से मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए गठित समिति का दायरा संपूर्ण महाराष्ट्र कर दिया गया है। इस समिति की 13वीं बैठक मंत्रालय में न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हुई। 

इस बैठक मे  सभी संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरो को मराठवाड़ा की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक विशेष सेल स्थापित करने की भी सलाह दी गई।  1967 से पहले के अभिलेखों की जांच के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई। नासिक, अमरावती एवं नागपुर संभागीय आयुक्त ने समिति को पूर्व में 'कुनबी' जाति का प्रमाण पत्र देने के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। विगत 5 वर्षों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति प्रमाण-पत्रों की वर्षवार जानकारी निर्धारित विवरणी में उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। उसमें सभी जिला कलेक्टरों को सूचित किया गया कि जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखे गये साक्ष्य, जाति प्रमाण पत्र अस्वीकृत करने के कारणों का विवरण शुक्रवार 10 नवम्बर 2023 तक प्रस्तुत करें।

न्यायमूर्ति शिंदे (सेवानिवृत्त) समिति ने पिछले महीने मराठवाड़ा संभाग में जिलेवार समीक्षा बैठक की। तदनुसार दस्तावेज एवं अभिलेख निरीक्षण का कार्य संबंधित कलेक्टर द्वारा प्रभावी ढंग से किया गया। मराठवाड़ा संभाग में 1.74 करोड़ से अधिक रिकार्ड जांचे जा चुके हैं। वर्तमान में 'कुनबी' जाति के 14,976 अभिलेख यानी की दस्तावेज उपलब्ध हैं। मराठवाड़ा डिविजन में 50 फीसदी से ज्यादा रिकॉर्ड स्कैन किए जा चुके हैं।  पुराने मिले दस्तावेज़ों (मोदी/उर्दू/फ़ारसी आदि) को संबंधित भाषा विशेषज्ञों द्वारा अनुवादित, डिजिटाइज़ और प्रमाणित कर वेबसाइट पर प्रकाशित करने की सलाह दी गई।

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