मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से दादर क्षेत्र में विकासकर्ताओं द्वारा ठप पड़ी 56 परियोजनाओं के संबंध में नोडल अधिकारी के साथ-साथ आर्किटेक्ट की नियुक्ति की जाए। इन परियोजनाओं के बैकलॉग को दूर करने के लिए क्लस्टर विकास सहित विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। (Stalled redevelopment projects in Mumbai to be reviewed)
कई आला अधिकारी बैठक मे मौजूद
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि परियोजनाओं को रोकने वाले और विस्थापित परिवारों को किराया नहीं देने वाले विकासकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की । बैठक मे कई आला अधिकारियो के अलावा , प्रमुख सचिव, आवास विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई भवन और म्हाडा के पुनर्निर्माण बोर्ड ने भाग लिया।
बैठक में विधायक सदा सरवनकर ने दादर क्षेत्र में उपकर भवनों की रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसे 56 जर्जर भवनों में करीब साढ़े तीन हजार परिवारों की स्थिति खराब हो गयी है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक सदा सरवनकर ने कई बार संवेदनशीलता से प्रदर्शन किया है। मुंबई में रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं के संबंध में एक नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने काम भी शुरू कर दिया है।
इन 56 इमारतो के रुके हुए पुनर्विकास का अध्ययन करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, विशेष रूप से दादर क्षेत्र में आर्किटेक्ट भी नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में इस क्लस्टर डेवलपमेंट के और क्या विकल्प हैं, इसका पता लगाया जाएगा।
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