मुंबई डांस बार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है और यह गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है।
जीविका कमाने का अधिकार
कोर्ट ने कहा कि जीविका कमाने का अधिकार सभी को पर राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी के अधिकारों और हितों का भी खयाल रखा जाए। दरसअसल राज्य सरकार के कड़ नियमों की वजह से डांस बार मालिको को अपना व्यवसाय करने में काफी तकलीफ हो रही है , लिहाजा उन्होने सरकरा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
लाइसेंस रिन्यूवल नहीं
डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनका लाइसेंस रिन्यूवल नहीं हो रहा है ।नए लाइसेंस भी नहीं मिल रहे हैं। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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