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बीएमसी के बालवाड़ी का कामकाज आंगनबाड़ियों के स्तर का हो - महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा

महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा ने बीएमसी अधिकारियों के साथ एक बैठक की

बीएमसी के बालवाड़ी  का कामकाज आंगनबाड़ियों के स्तर का हो - महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा
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महिला बाल विकास विभाग और बीएमसी  ( bmc)  में बालवाड़ी के सशक्तिकरण के लिए समन्वय में काम कर रहे हैं।  महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ( mangal pratap lodha) ने कहा की  महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों का भू-मानचित्रण पूरा कर लिया है, इसी प्रकार मुंबई नगर निगम क्षेत्र के सभी बालवाड़ी की मैपिंग की जाए और उनका कामकाज आंगनबाड़ी स्तर का हो। 

बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक

महिला एवं बाल विकास मंत्री लोढ़ा की अध्यक्षता में बीएमसी  के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित आंगनबाड़ियों और मुंबई नगर निगम द्वारा संचालित बालवाड़ी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक हुई।इस बैठक में प्रमुख सचिव आई. ए। कुंदन, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और प्रबंध निदेशक, महिला आर्थिक विकास निगम रुबल अग्रवाल, उप सचिव विलास ठाकुर, संयुक्त आयुक्त, मुंबई नगर निगम अजीत कुम्हार और अन्य उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लोढ़ा ने कहा, मुंबई शहर और उपनगरों में बीएमसी द्वारा संचालित बालवाड़ी को महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ियों के मानक के अनुरूप बनाया जाए, जिससे बालवाड़ी में प्री-प्राइमरी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जा सके। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को मॉडल प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। 

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना पर जोर

इस प्रक्रिया को कार्रवाई के लिए मुंबई नगर निगम को भेजा जाना चाहिए। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में पन्द्रह दिनों के भीतर किंडरगार्टन की भू-मानचित्रण करने के निर्देश संबंधितों को दिए गए।नगर निगम के महिला एवं बाल विकास कोष से सभी बालवाड़ी के लिए बच्चों के वजन और ऊंचाई को मापने के लिए सामग्री खरीदी जानी चाहिए और बालवाड़ी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को मुंबई नगर निगम को सामग्री कैसे प्राप्त करनी है, इसके बारे में सूचित करना चाहिए। 

मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बाल विकास सेवा योजना आयुक्त के कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में आदिवासी क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों में बच्चों को खिलौने देने के लिये दान कक्ष स्थापित किया जाये।

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