कोली समुदाय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया

ऑल इंडिया कोली सोसाइटी, ठाणे डिस्ट्रिक्ट ने कोंकण कोस्ट पर पारंपरिक कोलीवाड़ा के अस्तित्व और अधिकारों को ऑफिशियली मान्यता देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें चेंदानी कोलीवाड़ा भी शामिल है।ऐसा महसूस किया गया कि कोलीवाड़ा का फिजिकल सर्वे और सीमांकन करने के फैसले से वहां पीढ़ियों से रह रहे कोली परिवारों को अतिक्रमणकारी घोषित करने की गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। (The Koli community has welcomed this decision of the government)

पारंपरिक गांव थाने पर आने वाले प्रस्तावों का कड़ा विरोध

कोली समुदाय ने ठाणे ईस्ट के चेंदानी कोलीवाड़ा में स्लम रीडेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पारंपरिक गांव थाने पर आने वाले प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया था।इस बैकग्राउंड में, सरकार ने मुंबई शहर, मुंबई सबअर्ब, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में कोलीवाड़ा की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है।चेंदानी कोलीवाड़ा ठाणे शहर में मूल कोली समुदाय का पारंपरिक गांव थाना इलाका है।

स्लम रीडेवलपमेंट प्लान थोपने की कोशिशें नाकाम

महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 के तहत बड़े गांव के थाने के अधिकार अब लागू करने के लिए साफ़ हो गए हैं।इससे गांव के थाने पर स्लम रीडेवलपमेंट प्लान थोपने की कोशिशें नाकाम होने की संभावना है।ऑल इंडिया कोली सोसाइटी के प्रेसिडेंट आनंद प्रभाकर कोली ने इस फैसले को लागू करने के बारे में ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए एक बयान में ज़रूरी सुझाव दिए हैं।मांग की गई है कि लोकल सोशल ऑर्गनाइज़ेशन, रजिस्टर्ड कोली ऑर्गनाइज़ेशन और पारंपरिक जमात पंचायतों को डिमार्केशन प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए।

कोली कम्युनिटी के लिए बड़ी जीत

यह भी साफ़ तौर पर मांग की गई है कि बड़े गांव के थाने में पारंपरिक मछली सुखाने के शेड, नाव और जाल रखने की जगह, कोली कम्युनिटी के मंदिर, गांव के देवता, रहने की सड़कें, खुले सोशल एरिया और बिना खेती की ज़मीन को डिमार्केशन में शामिल किया जाए, सोसाइटी के रीजनल सेक्रेटरी सचिन थानेकर ने बताया। कोली कम्युनिटी के लिए यह फैसला न सिर्फ़ डेवलपमेंट की जीत है, बल्कि उनके वजूद, अधिकारों और परंपरा की भी जीत है।यह भी उम्मीद की गई है कि सरकार इस फैसले को तुरंत लागू करे।

यह भी पढ़ें- Budget 2026 - वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं