CPI(M)-AIKS के नेतृत्व में हज़ारों किसान और आदिवासी अपनी अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक एक लंबा मार्च निकाल रहे हैं।यह लंबा मार्च 27 जनवरी को मुंबई में मंत्रालय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे मंत्रियों के साथ होगा।(The tribal farmers march will reach Mumbai)
MLA और दूसरे संबंधित मंत्रियों से भी बातचीत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ पोलित ब्यूरो मेंबर डॉ. अशोक धावले, जेपी गावित (पूर्व MLA), डॉ. अजीत नवले, विनोद निकोले, MLA और दूसरे संबंधित मंत्रियों से भी बातचीत होगी।रविवार को, हज़ारों किसानों और आदिवासी लोगों ने ज़मीन के अधिकार और दूसरी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक मार्च किया।
लाल झंडे लिए प्रोटेस्ट करने वालों ने रविवार को 'लंबा मार्च' शुरू किया
नासिक ज़िले में डिंडोरी तहसील ऑफ़िस के बाहर हुए प्रोटेस्ट से कोई पक्का भरोसा न मिलने के बाद, CPI(M) से जुड़ी अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में लाल झंडे लिए प्रोटेस्ट करने वालों ने रविवार को 'लंबा मार्च' शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपनी मांगें सीधे राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए मुंबई तक पैदल मार्च करने का फैसला किया और अपने प्रोटेस्ट के दौरान खाने, अनाज, लकड़ी और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का भी इंतज़ाम किया।
25 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ मार्च
CPI(M) ने एक लेटेस्ट अपडेट में कहा, "हज़ारों किसानों का CPI(M)-AIKS मार्च, जो 25 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ था, पिछले दो दिनों में लगभग 60 km तय कर चुका है और आज सुबह कसारा घाट से उतरकर ठाणे ज़िले में दाखिल हुआ।"
मुख्य मांगें क्या हैं?
- ज़मीन के अधिकारों के लिए 7/12 के लिए ज़मीन के रिकॉर्ड में नाम शामिल करना।
- फ़ॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करना और व्यक्तिगत/कम्युनिटी फ़ॉरेस्ट राइट्स सर्टिफ़िकेट जारी करना।
- आदिवासी इलाकों में खेती के लिए सिंचाई की सुविधा और कर्ज़ माफ़ी।
- MGNREGA के तहत 200 दिनों के बजाय 365 दिन काम की गारंटी।
- आदिवासी इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार।
- पुलिस अत्याचार और झूठे केस के खिलाफ एक्शन
- जल जीवन अभियान के तहत दूर-दराज के इलाकों में नल के पानी की स्कीम लागू करना।
यह भी पढ़ें-दावोस दौरा 100 परसेंट सफल, 37 लाख करोड़ रुपये के MoU -इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर डॉ. उदय सामंत
Share
Tweet
