आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ई-फाइलिंग सुविधा तैयार करने का बार काउंसिल का कार्य सराहनीय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ई-फाइलिंग सुविधा अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने और आम आदमी को न्याय दिलाने में भी उपयोगी होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद भी जताई कि केंद्र सरकार राज्य में अदालतों का काम मराठी में करने के बारे में सोचे। (The work of preparing e-filing facility is commendable)
मुख्यमंत्री दादर स्थित स्वामी नारायण मंदिर सभागार में मुंबई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के ई-फाइलिंग और सुविधा केंद्रों के वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर, सांसद राहुल शेवाले के साथ राज्य के महाधिवक्ता, राष्ट्रीय बार काउंसिल के अध्यक्ष, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के अध्यक्ष आदि मौजूद थे।
देश में डिजिटल सिस्टम उभर रहा है। ये सुविधाएं न्याय व्यवस्था को गति दे रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई विकास कार्य किए जाने की बात कहते हुए राज्य सरकार वकीलों के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराने के अलावा अन्य मांगों में भी सहयोग करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार राज्य में अदालतों का काम मराठी में करने के बारे में सोचे।
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