गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का बजट पेश किया। हालांकी इस बजट में जहां एक ओर किसान और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया तो वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कई तरह की छुट का ऐलान किया गया। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई फंसा रहा तो वहो है सैलरीड क्लास लोग। सरकार वे इस साल के बजट में आयकर यानी की इंकम चैक्स भरनेवालों पर किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं दिखाई है। इस साल भी इनकम टैक्स रेट पिछलें साल की तरह ही रखी है। यानी की इस साल भी पूरुषों को 2.50 लाख और महीलाओं को 2.80 लाख पर ही टैक्स देना होगा।
Live Update - बजट 2018-19 - वित्त मंत्री को घोषणाएं
हालांकी सरकार ने महीलाओं के लिए पीएफ में 8 फिसदी की भागीदारी का लक्ष्य रखा और इसपर सरकार अपनी ओर से 12 फिसदी का योगदान करेगी। सरकार ने इसके साथ ही टीवी और मोबाईल पर भी कस्टम ड्युटी 15 फिसदी से 20 फिसदी करने का प्रस्ताव रखा है जिसके बाद टीवी और मोबाईल महंगे हो जाएंगे।
क्या है अच्छी बात
क्या है मायुसी की बात
पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से एक बार फिर बढ़ सकती है महंगाई
मंबई रही खाली हाथ
इस बार के केंद्रीय बजट में मुंबई को जैसे खाली हाथ ही रखा गया। सरकारी की ओर से पहले से ही जाहीर योजनाओं को एक बार फिर से दोहराया गया। हालांकी किसी नये प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कोी खास कदम नहीं उठाया। मुंबई लोकल में 90 किलोमीटर दोहरी पट्टियां जोड़ी जाएगी। इसके साथी ही बजट भी पूरानी योजनाओं के लिए ही दिया गया है। तो वही कोस्टल परियोजनाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अरुण जेटली ने मुंबई में रेलवे के विकास के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है लेकिन वो भी पूराने प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा मुंबई में पटरियों की मरम्मर और सुरक्षा संबंधित कार्यों के लिए 11 हजार करोड़ का अलग से प्रावधान भी किया है।
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