गणेशोत्सव: निरस्त हुए आवदेनों पर मंडलों को कोई छूट नहीं देने के मूड में बीएमसी

गणेशोत्सव में अवैध पंडालो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।बीएमसी की तरफ से अवैध पंडालों को मंजूरी देने में बीएमसी कोई भी छूट देती नजर नहीं आ रही है। बीएमसी के मुताबिक जिन पंडालों को बीएमसी की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है आगे वे पंडाल खड़ा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे की उपस्थितीत में सोमवार को महापौर के बंगले में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.। पहले यह होता था कि बीएमसी के आदेश के खिलाफ लोग पंडाल बना लेते थे और बीएमसी भी धार्मिक कार्यों को देखते हुए कुछ भी कदम नहीं उठाती थी।

बनाये गए हैं कई नियम 
सार्वजानिक गणेशोत्सव मंडलों को पंडाल बनाने के लिए बीएमसी की तरफ से ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी है। लेकिन बीएमसी की तरफ से यह शर्त भी है कि मंडल बीएमसी द्वारा दिए गए नियमों का भी पालन करेंगे, जैसे पंडाल आने जाने वाले वाहनों के बीच कोई अवरुद्ध नहीं खड़ा करेंगे, डीजे तय आवाज से अधिक आवाज में नहीं बजाय जायेगा, सड़कों पर गड्ढे नहीं खोदे जाएंगे।

सभी विभागों की मंजूरी लेना आवश्यक 
बीएमसी को आवेदन भेजने के बाद दमकल विभाग और यातायात विभाग सहित स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी मंजूरी लेना आवश्यक है। बीएमसी की तरफ से अब तक 281 मंडलों के आवेदनों को निरस्त किया गया है। बीएमसी की तरफ से भी सख्त निर्देश है कि मंडलों को सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है वे किसी भी छूट पाने की गफलत में न रहें।

'नियमों का पालन करें, मंजूरी पाओ'
मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती के अध्यक्ष एडवोकेट नरेश दहिबावकर से जब इस बाबत प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुल 281 मंडलों के आवेदनों को रद्द किया गया है। हमारी मांग है कि तकनीकी पक्षों पर ध्यान दिया जाए और उसी के तहत फैसला लिया जाए। कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि आप त्योंहार न मनाये लेकिन नियमों का पालन करके उत्सव मनाया जा सकता है। जिन मंडलों के आवेदनों को रद्द किया गया है उनमें 70 फीसदी मंडल काफी पुराने हैं। समिति की तरफ से भी यही कहना है कि पहले नियमों का पालन करें फिर मंजूरी दी जाएगी। 

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