महाराष्ट्र में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना ?

राज्य में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को हरी झंडी मिलने की संभावना है।  खबरे है की सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है।  केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को संशोधित करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समझा जाता है कि राज्य सरकार भी उस समिति का अध्ययन करेगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के कारण राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। (three member committee constituted by the government has submitted the report regarding the old pension scheme)

राज्य में 16 लाख 10 हजार कर्मचारी हैं। इनकी सैलरी पर हर साल 58 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी खजाने पर पड़ेगा 1 लाख 10 हजार करोड़ का बोझ 2005 के बाद पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बजाय, एक नई पेंशन योजना शुरू की गई। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि पुरानी पेंशन योजना ज्यादा सुरक्षित है. इसलिए पुरानी पेंशन की मांग लगातार बढ़ रही है। 

पुरानी पेंशन योजना क्या है?

पुरानी पेंशन योजना के तहत हर माह वेतन का 50 प्रतिशत वेतन के रूप में दिया जाता है। साथ ही हर साल उस पेंशन में महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी या अन्य आश्रितों को पेंशन का लाभ मिलता है।

2004 से नई पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने 2004 में एक नई पेंशन योजना शुरू की थी। तदनुसार, इस नए पेंशन फंड के लिए अलग खाते खोले गए। साथ ही, फंड के निवेश के लिए एक फंड मैनेजर नियुक्त किया गया। अगर पेंशन फंड का निवेश रिटर्न अच्छा है तो नए कर्मचारियों को पीएफ और पुरानी पेंशन योजनाओं की तुलना में सेवानिवृत्ति पर बेहतर राशि मिल सकती है। लेकिन कर्मचारियों की एक अलग राय है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेंशन फंड निवेश पर रिटर्न अच्छा होगा। इसके लिए कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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