जिला नियोजन नीति में तीन प्रतिशत राशि खेल विभाग के लिए आरक्षित

राज्य में खेल क्षेत्र को मजबूत करने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिलों की जिला योजना योजना का तीन प्रतिशत खेल विभाग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।  साथ ही उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के लिए छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। (Three percent amount reserved for sports department in district planning fund)

खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खेल क्षेत्र को बुनियादी ढांचे, आधुनिक सामग्री और गाइड के लिए आवश्यक धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।  

राज्य में खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए व्यापक रणनीति बनाना आवश्यक है।  खेल के क्षेत्र में अग्रणी अन्य राज्यों की तरह राज्य में भी एक 'हाई परफॉर्मेंस सेंटर' का होना जरूरी है।  इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए कि सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को पांच वर्ष तक विशेष छूट दी जाए ताकि उनका अभ्यास बाधित न हो और वे अपना ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सकें।

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