बुधवार को मुंबई के आजाद मैदान पर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2018 के विरोध में । ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से इस बिल के प्रति विरोध जताते हुए इसको वापस लेने की मांग की है। मुंबई के साथ साथ देश के कई शहरों में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का कहना है की इस बिल के कारण उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी क्योकी इसमे शामिल प्रावधान ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के हितों के खिलाफ है।
'भगवान राम के समय से आ रही प्रथा को भीख नहीं कहते'
विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेनेवाली ट्रांसजेंडर और शिवशक्ति फाउंडेशन की विकी शिंदे ने कहा की " हमें खुशियों के मौके पर कुछ रुपए वगैरह दिए जाते है जो हमारा हक है और ये भगवान राम के समय से चला आ रहा है लेकिन इस बिल में इसे भी अपराध बना दिया गया है, हमें रोजगार देने की जगह हमारे पेट भरने का जरिया भी छीना जा रहा है। हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि ये बिल वापस हो"।
ट्रांसजेंडर के साथ रेप करने पर कमा सज़ा
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने इस बात पर भी आप्पति जताई है की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर आरोपी को सात साल की सजा दी जाती है , लेकिन अगर किसी ट्रांसजेडर के साथ बलात्कार हो तो आरोपी को सिर्फ दो साल की सज़ा का प्रावधान है। सरकार द्वारा किये जा रहे है इस मतभेद का भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने विरोध किया है।
भीख मांगना अपराध
यह विधेयक भीख मांगने को अपराध घोषित करता है और इसके लिए जेल का प्रावधान है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016 को ट्रांसजेंडर को परिभाषित करने और उनके खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाने के लिए लोकसभा में दो साल पहले लाया गया था। इस बिल को 27 संसोधनों के साथ 17 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया गया था।
ट्रांसजेंडर को आरक्षण नहीं
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का कहना है की सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2018 में ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण नहीं रखा है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मांग पिछलें कई सालों से की जा रही है , कोर्ट ने भी ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने की बात कही थी लेकिन सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है।
यह भी पढ़े- अगले महीने जनवरी से टूटेगा विधायक आवास 'मनोरा'
Share
Tweet
