विलेपार्ले प्रेम नगर स्लम पुनर्वास योजना के काम में आएगी और भी तेजी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आवास विभाग को विलेपार्ले प्रेमनगर में झुग्गी बस्ती पुनर्वास स्थल के पुनर्विकास कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए निर्देश दिया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।  मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीएमसी और पुलिस प्रशासन को जागरूक होना चाहिए और समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में मुंबई में नई झोपड़ियां और अनधिकृत निर्माण न हों।

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इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि हमने आम एवं गरीब नागरिकों को मकान दिलाने के लिये निर्णय लिये हैं, इसलिए यदि डेवलपर्स अकारण बाधा डाल रहे हैं तो नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री सह्याद्री गेस्ट हाउस में विलेपार्ले प्रेमनगर में झुग्गी पुनर्वास परियोजना और सांताक्रूज खार पूर्व में शिवालिक वेंचर्स की परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में इस विषय पर बोल रहे थे।

आवास विभाग और स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण को प्रेमनगर एसआरए सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के तत्काल पुनर्विकास के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए और परिसर से बेदखल किए गए 1407 झुग्गीवासियों में से 850 को पिछले आठ वर्षों से किराया नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि यह किराया 61 करोड़ रूपये है तथा नये निर्धारित विकासकर्ता से नियमानुसार बकाया एवं आगे का किराया प्राप्त किया जाये।

बकाया किराया भुगतान नहीं करने के मामले पर हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई लंबित है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि कुछ लोगों द्वारा झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को गुमराह कर उनसे पैसे लेने की शिकायत पर पुलिस आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करे।

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