रेमडेसिविर को अवैध रूप से बेचते हुए नर्स सहित 6 लोग गिरफ्तार

राज्य में लॉकडाउन (lockdown) का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन के बाद मुंबई (Mumbai) में कोरोना रोगियों की संख्या में मामूली गिरावट सामने आई है। हालांकि, कई अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन (oxygen) और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। इस बात का फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं और वे रेमडेसिविर इंजेक्शन (remdesivir) को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक रैकेट का पर्दाफाश किया है जो रेमडेसिविर को अवैध रूप से बेच रहे थे।

क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने गोरेगांव में कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक जब्त किया। इस इंजेक्शन को गोरेगांव पश्चिम में मोतीलाल नगर इलाके में लिंक रोड के पास एक होटल के किचन में छिपा कर रखा गया था। इस इंजेक्शन को मरीजों के परिजनों को 18,000 रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा था।

पुलिस ने छापा मारकर 26 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को इस बात की गुप्त जानकारी मिली थी कि, अवैध रूप से गुजरात से लाकर मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच जा रहा है।

पुलिस की इस कार्रवाई में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। यह महिला एक अस्पताल में नर्स का काम करती है।

बताया जाता है कि, नर्स ने एक कोविड केयर अस्पताल से रिमेडिसिविर इंजेक्शन का एक स्टॉक चुरा कर अपने सहयोगियों को दे दिया था। किसी को शंका न हो इसलिए नर्स मृतक मरीज के नाम पर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही थी। उसके बाद, उसका साथी इंजेक्शन को बाज़ार में अधिक कीमत पर बेचता था।

सोमवार को अन्न औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने बताया कि, केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर दिन 40,000 रिमेडिसिविर इंजेक्शन देने पर सहमत हुई थी।  लेकिन वास्तव में 26 हजार दिया जा रहा है।  

उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य को 1 लाख 26 हजार रिमेडिसिविर इंजेक्शन देने की बात कही है। हालांकि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका कोटा बढ़ाने के लिए कहा है क्योंकि राज्य में रिमेडिसिविर इंजेक्शन की कमी सामने आ रही थी। प्रधानमंत्री ने इस मांग को मान लिया और कोटा बढ़ा दिया।

तदनुसार, 4 लाख 50 हजार रिमेडिसिविर का कोटा तय किया गया था। बढ़े हुए कोटे के अनुसार, 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच केंद्र सरकार को प्रतिदिन रेमडेसीवीर के 40,000 इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। लेकिन केवल 26,000 रिमेडिसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हैं।