महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 92 लाख ई-चालान जारी किए हैं, लेकिन करीब 50 लाख का पेमेंट नहीं हुआ है।इससे तेज़ डिजिटल एनफोर्समेंट और कमज़ोर रिकवरी सिस्टम के बीच एक बड़ा अंतर सामने आया है।(Maharashtra Issues 92 Lakh E-Challans To Motorists, Nearly 50 Lakhs Recovery Pending)
42 लाख केस ही निपटाए गए
अब तक, सिर्फ़ 42 लाख केस ही निपटाए गए हैं, जिससे ₹1,883.24 करोड़ का फाइन जमा हुआ है, जबकि ₹1,212.86 करोड़ का बकाया अभी भी पेंडिंग है।डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य में रडार-फिटेड इंटरसेप्टर गाड़ियों और 251 वायु वेग स्क्वॉड का इस्तेमाल करके कार्रवाई तेज़ कर दी है।तेज़ रफ़्तार, सिग्नल जंपिंग, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट जैसे अपराधों को डिजिटल सिस्टम के ज़रिए कैप्चर किया जा रहा है, जिससे फिजिकल चेकिंग कम हो रही है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है।
इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों नहीं वसूल हो रही है?
हालांकि, अधिकारी मानते हैं कि नोटिस डिलीवरी में देरी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में गलतियों और पिछले मालिकों को फाइन जारी किए जाने की वजह से रिकवरी कम हो रही है, जहां ओनरशिप ट्रांसफर रिकॉर्ड अपडेट नहीं हैं।
एक और बड़ी चिंता चालान पर विवाद करने के लिए एक असरदार सिस्टम की कमी है, जिससे केस लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। कई गाड़ी चलाने वाले या तो फाइन को चैलेंज करते हैं या उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जबकि कुछ लोग फॉलो-अप के बाद चालान कैंसल करवा लेते हैं।
लगभग आधे चालान अभी भी बकाया होने के कारण, डिपार्टमेंट पर अब बैकएंड की दिक्कतों को ठीक करने का दबाव है, जिसमें समय पर नोटिफिकेशन, सही डेटा मैनेजमेंट और ई-चालान ड्राइव को सच में असरदार बनाने के लिए एक आसान शिकायत निवारण सिस्टम शामिल है।
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