अगर ई-चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा

मुंबई परिवहन विभाग (Mumbai traffic department)  ने अनियंत्रित ड्राइवरों को अनुशासित करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।  मुंबई में नियमों को तोड़ने के बाद नागरिकों और पुलिस के बीच विवाद को रोकने के लिए ई-चालान सेवा (e chalan) शुरू की गई थी।  लेकिन चूंकि अधिकांश नागरिक ई-चालान के लिए भुगतान नहीं करते हैं, उनके परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है।  लगभग 2,000 लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को भेजे गए हैं।  साथ ही, ड्राइवर को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि क्यों उसका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence)  निरस्त  क्यो न किया जाए।

वर्तमान में, ई-चालान प्राप्त करने की दर 30% है। हालांकि, अगले छह महीनों में, यह 50 प्रतिशत हो सकता है, ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर यासवी यादव ने कहा।  राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश धनके ने कहा है कि यदि वाहन मालिक ने तीन या अधिक ई-चालान की राशि का भुगतान नहीं किया है, तो आरटीओ द्वारा तीन से छह महीने की अवधि के लिए परिवहन लाइसेंस को रद्द  (Suspend) किया जा सकता है।  हालांकि, कुछ गंभीर मामलों में, ड्राइविंग लाइसेंस को लंबी अवधि के लिए रद्द (Terminate) किया जा सकता है।

उसी समय, परिवहन मालिक के बिना अगर  ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति नियमो को तोड़ता है तो मामले में मालिक को सीधे नोटिस भेजा जाता है।  इतना ही नहीं, कुछ गलत पता या गलत मोबाइल नंबर भी देते हैं।  आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में ई-चालान भेजना मुश्किल हो जाता है।

पहले के कुछ मामलों में, वाहन के लाइसेंस को जब्त करने के बाद वाहन के मालिक द्वारा पुलिस के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की गई थी।  इसमें वे कारण देते हैं कि वाहन का लाइसेंस खो गया है या उसने नए वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।  लेकिन अब सभी डेटा को केंद्रीकृत सर्वर  (Centralised server) पर अपलोड किया गया है और आरटीओ (RTO)  के साथ-साथ पुलिस द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।  जिसके बाद पुलिस जांच करेगी कि वाहन मालिक का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाना चाहिए या नहीं।  साथ ही वाहन मालिक पर लगाए गए जुर्माने की राशि की भी जांच होगी।

परिवहन विभाग  कॉल सेंटर शुरू करेगा

राज्य परिवहन विभाग द्वारा जल्द ही एक कॉल सेंटर  (call center) स्थापित किया जाएगा।  ताकि इस कॉल सेंटर के माध्यम से, ड्राइवरों को बताया जाएगा कि उन्होंने ई-चालान राशि का भुगतान नहीं किया है।  साथ ही, पुलिस उस व्यक्ति के घर आएगी, जिसने चालान की राशि का भुगतान नहीं किया है और वह चुपचाप ई-चालान का भुगतान करने के लिए कहेगा।  यदि किसी व्यक्ति के नाम में ई-चालान आता है, तो वह इससे भाग नहीं सकता है।

यह भी पढ़े- ठाकरे सरकार में मंत्री ने BJP के बड़े नेता के खिलाफ दिया विवादित बयान, कहा: 'घर में घुस कर मारना चाहिए'