मनोरंजन उद्योग से शिकायतें प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार ने 11 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी है जो पाइरेटेड फिल्मे अपलोड करते थे। महाराष्ट्र साइबर डिजिटल क्राइम यूनिट (एमसीडीसीयू) ने पिछले अगस्त में उन वेबसाइटों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिए शुरू किया जो पाइरेटेड फिल्मों को अपलोड करते थे।
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महाराष्ट्र साइबर सेल के पुलिस महानिरीक्षक बृजेश सिंह ने कहा कि इन वेबसाइटों की सामूहिक दर्शक 80 मिलियन से अधिक थी। गृह विभाग के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल द्वारा इस अभियान की शुरुआत की थी। राज्य सरकार के साइबर सेल से जुड़े एकमात्र पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण कांबले ने पाइरेसी को शामिल करने के लिए कहा, एक पायलट आधार पर एक बहु-स्टेकहोल्डर मॉडल बनाया गया , इसके साथ ही इंडसट्री के लोग भी इसमें शामिल थे।
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मीडिया समूह वायाकॉम और स्टार से शिकायतें मिलीं थी , जिसके आधार पर इस पायलट योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 'आईपीसीओ' इकाई के आधार पर लगभग 9, 000 वेबसाइटो का अध्यन किया गया जो पाइरेटड फिल्मे अपलोड करती थी। और इन पोर्टलों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 1 9 पैरामीटर लागू किए गए थे।
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