उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित) में प्रवेश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में छह महीने का विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। (Deadline for submission of caste validity certificate extended for SEBC and OBC students)
छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र जमा करना होगा
मंत्री पाटिल ने कहा कि जिन छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेश लिया है, लेकिन उन्हें जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उन्हें प्रवेश की तिथि से छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि विस्तारित अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो ऐसे छात्रों का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित छात्र की होगी।
एसईबीसी आरक्षण अधिनियम 26 फरवरी 2024 से लागू
राज्य में एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, 2024 को 26 फरवरी, 2024 से लागू किया गया है और तदनुसार, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एसईबीसी वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। न्यायमूर्ति शिंदे समिति की सिफारिश के अनुसार, मराठा समुदाय के कुछ छात्रों को कुनबी, कुनबी-मराठा या मराठा कुनबी जाति अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के नए जाति प्रमाण पत्र मिले हैं।
इस एसईबीसी आरक्षण के अनुसार, कुनबी, कुनबी-मराठा या मराठा-कुनबी जाति अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, इस श्रेणी के कुछ छात्रों को हाल ही में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और अभी तक जाति वैधता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। इन छात्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, ताकि जाति वैधता प्रमाण पत्र की कमी के कारण छात्रों का प्रवेश अमान्य न हो, शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए समय सीमा छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्री पाटिल ने यह भी बताया कि इस संबंध में सरकार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट (www.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध करा दिया गया है।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय - मंत्री चंद्रकांत पाटिल
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित) में प्रवेश के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने हेतु तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
मंत्री पाटिल ने कहा कि छात्रों की शैक्षणिक हानि से बचने के लिए, प्रवेश के बाद पहले छह महीने और फिर तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। फिर भी, कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे छात्रों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, इस अवधि को फिर से तीन महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
यह विस्तार उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है और दी गई विस्तार अवधि के भीतर भी जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है। यदि इसके बाद भी विस्तारित अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित विद्यार्थी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। मंत्री पाटिल ने यह भी बताया कि इस संबंध में सरकार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट (www.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध करा दिया गया है।
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