मुंबई विश्वविद्यालय के संबंध रखनेवाले अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्रवेश कोटा रद्द करने के बाद कई छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरु कर दिया। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने छात्रों को आश्वासन दिया है की वो इस मामले में जल्द ही कोर्ट का रुख करेगे और छात्रों के साथ न्यान किया जाएगा।
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री में FYJC की निकलनेवाली दूसरी लिस्ट को भी रद्द कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध रखनेवाले की छात्रों को राहत मिली है।
कोटा रद्द करने का सवाल गंभीर
मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्पसंख्यक कॉलेजों में, पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोटा आरक्षित था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कोटा को खारिज कर दिया, जिसके कारण मुंबई में हजारों पिछड़े वर्ग के छात्रों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। बुधवार को मनविसे, छात्रभारती, विद्यार्थी भारती प्रहार, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, एबीवीपी के साथ साथ पांच अन्य छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया।
यह भी पढ़े- जलगांव निर्वस्त्र दलित मामला- राहुल गांधी के साथ साथ ट्विटर को नोटिस, 10 दिनों के भीतर देना होगा जवाब
सभी छात्र संगठनों के साथ गुरुवार को एक विशेष बैठक बुलाई गई। तवडे ने कहा, "सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि किसी भी छात्र को कोई शिक्षा नुकसान ना हो, । साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की याचिका के लिए सरकार द्वारा सबसे अच्छा वकील दिया जाएगा।
Share
Tweet
