महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा बनाए गए भारत के पहले 'भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर' (BBATRC) की तारीफ करते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में इस ऐतिहासिक इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए, उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ने इस बात का जवाब दे दिया है कि वकीलों के लिए कोई ट्रेनिंग एकेडमी क्यों नहीं है, जैसे जजों के लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी है। यह एकेडमी कानूनी शिक्षा और असल कोर्ट के काम (कोर्ट क्राफ्ट) के बीच के गैप को भरने में बहुत अहम होगी।(Inauguration of Bharat Ratna Dr Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Centre)
पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस भूषण आर. गवई ने किया उद्घाटन
तलोजा में इस एकेडमी का उद्घाटन भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस भूषण आर. गवई ने किया। इस फंक्शन की अध्यक्षता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने की। मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे, भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट अनिल सी. सिंह, महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे और गोवा के एडवोकेट जनरल एडवोकेट देवीदास पंगम मंच पर मौजूद थे।
लीगल ट्रेनिंग और रिसर्च को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने लीगल ट्रेनिंग और रिसर्च को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई ज़मीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके बहुत कम समय में यह बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया गया है। एकेडमी बिल्डिंग का क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और कम समय में इसका पूरा होना दिवंगत डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजितदादा पवार के काम करने के तरीके की याद दिलाता है, और इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने खास तौर पर बार काउंसिल ऑफ़ महाराष्ट्र द्वारा वकीलों के लिए एक अलग ट्रेनिंग एकेडमी बनाने की पहल की तारीफ़ की, जो देश में अपनी तरह की पहली एकेडमी है। उन्होंने कहा कि बदलते कानूनों, नए क्रिमिनल कानूनों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से निपटने के लिए ट्रेंड वकीलों और प्रॉसिक्यूटर को तैयार करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एकेडमी के लिए राज्य सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपये की ग्रांट आने वाले बजट सेशन के बाद दी जाएगी।
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