राज्य सरकार के मंत्री विनोद तावड़े ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपने कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक लोकपाल नियुक्त करेगी। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए लोकपाल की नियुक्ति "अगले दो से तीन महीने" में की जाएगी। लोकपाल विश्वविद्यालय से संबंधित व्यक्ति होंगे और कोई सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश या सेवानिवृत्त कुलपति, कुलसचिव, प्रोफेसर या प्रिंसिपल के पद से नीचे नहीं होगाे।
तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा, जिसके पास विश्वविद्यालयों के लिए इस तरह का लोकपाल होगा, जिसमें संबंधित प्राचार्यों के नेतृत्व में प्रत्येक डिग्री कॉलेज में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। यदि कोई छात्र शिकायत दर्ज करता है, तो सेल संज्ञान लेगा। यदि संबंधित छात्र द्वारा सेल के निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मामला विश्वविद्यालय शिकायत निवारण सेल (यूजीआरसी) को भेजा जाएगा। यदि छात्र UGRC से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह लोकपाल से संपर्क कर सकता है।
मंत्री ने कहा कि लोकपाल छात्रों के 15 तहर की शिकायतों को सुन सकता है ,जिनमें किसी संस्थान से मान्यता प्राप्त विवरण पुस्तिका का प्रकाशन नहीं होना या उनमें गलत जानकारी देना और एडमिशन फिस वापसी शामिल है। तावड़े ने कहा कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले कई कॉलेजों वाले संस्थानों में एक संस्थागत शिकायत निवारण सेल (IGRC) भी होगा।
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