स्कूलों के मुनाफाखोरी पर सरकार कसेगी नकेल !

स्कूलों में पहले तो बच्चों से लाखों रुपये की फिस ली जाती है और फिर पूरे साल उनसे किसी ना किसी एक्टीविटी के नाम पर पैसे लिए जाते है। जिससे छात्रों के परिजनों को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों के परिजनों ने कई बार इसकी शिकायत संबंधित स्कूल और प्रशासन से करते है, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों पर किसी तरह की कोई भी कार्रवई नहीं होती है। 

अब सरकार इन स्कूलों पर कड़े कदम उठाने का मन बना रही है। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने इस बाबत स्कूल के फिस से संबंधित कानून में बदलाव के संकेत दिया है और साथ ही एक ऐसी व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया है की परिजन अब इसकी शिकायत और भी आसानी से कर सकेंगे।

समिति का किया जाएगा गठन

शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का कहना है की स्कूलों की फिस को यूनिफ़ॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया । जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी.जी. पलशीकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सरकार को स्कूलों की फिस से संबंधित एक रिपोर्ट भी सौपी। इस समिति ने स्कूल के साथ साथ छात्रों के अभिभावाको से भी बात की।

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7 महिनों मे इस समिती के सामने माता पिता को अपनी शिकायते दर्ज करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थान की ओर से हर साल फिस में 7.5 फिसदी की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए जिससे स्कूलों को भी छात्रों को अच्छी शिक्षा देने में मदद मिलेगी।

फिस नियम कानून सभी बोर्ड के लिए

आगे होनेवाली सभी स्कूल और परिजनों की बैठक की वीडियों रिकॉर्डिंग की जाएगी। ताकी इस बात का पता किया जा सका की माता पिता पर या स्कूल पर किसी तरह का कोई भी दबाद तो नहीं है। जनवरी के आखिर तक इस कानून में बदलाव किया जाएगा और इसके साथ ही आनेवाली जून से इसे लागू कर दिया जाएगा।