शाळांचं नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झालं की लाखो रुपयांच्या घरात पोहोचणारे शुल्क आणि त्यात पुन्हा होणारी वाढ, शालेय साहित्याचा खर्च यामुळे पालक मेटाकुटीला येतात. शाळांच्या या नफेखोरीला कंटाळून पालक तक्रारीही करतात. मात्र त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. यावर उपाय म्हणून लवकरच शाळांच्या शुल्क नियमन कायद्यात बदल होणार असून शाळांच्या शुल्कसंदर्भातील तक्रारी आणि आक्षेप पालकांना थेट तक्रार निवारण समितीकडे करता येणार आहे. यासंदर्भातील घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली असून यामुळे शाळांच्या नफेखोरीला आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शालेय विदयार्थ्यांची फी एकसमान असावी यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न होत आहे. वेगवेगळया शैक्षणिक संस्थामध्ये शैक्षणिक फी एकसमान असावी तसेच शैक्षणिक शुल्क सुधारणेचं प्रारुप तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्ही.जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य शासनाला या संदर्भातला अहवाल दिला. या समितीने पालक आणि संस्थांकडून आलेली सर्व निवेदने स्वीकारली आणि या निवेदनांचा अभ्यास केला.
७ महिन्यांनी या समितीने सुचविलेल्या सुधारणेनुसार पालकांना शुल्क नियंत्रण समितीकडे अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. विदयार्थ्यांना चांगले आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण संस्थांना दरवर्षी ७.५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढविता येते, त्यामुळे शिक्षण संस्थानाही या सुधारणेचा फायदा मिळणार आहे. सदर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार पालक शिक्षक संघटनेमध्येही पालकांचं प्रतिनिधीत्व एका सदस्यावरुन २ करण्यात आलं आहे.
याचसोबत यापुढे शाळांमध्ये होणाऱ्या पालक सभांचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार आहे. यामुळे शिक्षक आणि संस्था यांच्याकडून पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, तर आणला जात नाही ना? हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल. येत्या जानेवारी अखेरपर्यंत शुल्क अधिनियमात बदल केला जाणार असून येत्या जूनपासून थेट अमलबजावणी होईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यानी दिली. विशेष म्हणजे बदल करण्यात आल्यानंतर हा नियम सगळ्या बोर्डांसाठी लागू राहणार आहे. यामुळे आता इंग्रजी माध्यमाच्या इतर बोर्डांच्या शाळाही पालकांकडून अव्व्वाच्या सव्वा शुल्क उकळू शकणार नाहीत.
Share
Tweet
