शैक्षणिक संस्थानों ने समूह स्कूल शुरू करने के फैसले और सरकारी स्कूलों को 'सीएसआर' ( कॉ र्पोरेट सोशल रिस्पॉस्सिब्लिटी) के माध्यम से निजी उद्यमों को अपनाने के फैसले के खिलाफ चेतावनी दी है, जबकि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियों, अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन, गैर-वेतन के बकाया, अनुदान आदि लंबित है। (Warning of boycott of 10th and 12th examinations)
स्कूली शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों से शिक्षा मंत्री को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर परिपत्र एवं योजना के मूल प्रश्नों को लम्बित रखा गया है। स्कूलों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है क्योंकि गैर-वेतन अनुदान का मुद्दा भी बना हुआ है।
शैक्षणिक संस्थानों का कहना है की सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून तो पारित कर दिया गया, लेकिन स्कूलों के लंबित मुद्दों को सरकार नजरअंदाज कर रही है, मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री संबंधित मंत्रालयों की बैठक बुलाएं और स्कूल की समस्या का तुरंत समाधान करें, अन्यथा राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा।
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