एक पर्यावरणविद् की शिकायत के जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) द्वारा नियुक्त मैंग्रोव समिति ने पुष्टि की कि राज्य में संरक्षण के लिए लगभग 4,000 हेक्टेयर मैंग्रोव वन विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे। राज्य मैंग्रोव सेल ने 21099.55 हेक्टेयर मैंग्रोव युक्त भूमि पर कब्ज़ा कर लिया। इसने 3948.36 हेक्टेयर अधिशेष की भी पहचान की है। अन्य विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे मैंग्रोव क्षेत्र वन विभाग को दे दें। (4000 Hectares State Mangroves Will Be Preserved After Green SOS To PM)
उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कदम उठाए कि 400 आज़ाद मैदानों के आकार के बराबर लगभग 4,000 हेक्टेयर पर मैंग्रोव का हस्तांतरण जल्द से जल्द और आसानी से किया जाए।
जब पर्यावरणविदों ने राज्य के सभी मैंग्रोवों की सुरक्षा करने और उन्हें संरक्षण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित करने के उच्च न्यायालय के सितंबर 2018 के आदेश के बारे में प्रधान मंत्री से शिकायत की, तो राज्य मैंग्रोव सेल ने निर्णय की पुष्टि की।
नेटकनेक्ट फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है जिसमे फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में असमर्थ रहे हैं और ऐसा करने में उनकी विफलता के कारण मानखुर्द, चेंबूर, उल्वे, खारघर, वाशी और उरण जैसे कई स्थानों पर मैंग्रोव का अनियंत्रित विनाश हुआ है।
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