मोदी सरकार ने बुजुर्ग, अंधे और विकलांग लोगों को घर-घर टीका(Corona vaccination) लगाने के मुंबई महानगरपालिका (BMC) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मुंबई मिरर ने बताया है कि केंद्र सरकार के पास डोर-टू-डोर टीकाकरण की कोई नीति नहीं है।
इस संबंध में मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) सुरेश काकानी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अपाहिज या विकलांग हैं। ये लोग टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं। उन्हीं लोगों ने केंद्र से घर जाने और टीकाकरण की अनुमति मांगी थी। लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हमें बताया कि ऐसी कोई नीति नहीं है। अगर यह अनुमति मिल जाती तो इन लोगों को फायदा होता।
मुंबई नगर आयुक्त को लिखे पत्र में, अंधेरी वेस्ट बीजेपी सांसद अमित साटम (amit satam) ने भी कहा था कि स्लम टीकाकरण अभियान को बहुत कम प्रतिक्रिया मिल रही है। साटम ने यह भी मांग की थी कि निगम को 100 या अधिक नागरिकों के लाभ के लिए डोर-टू-डोर टीकाकरण (Door to door vaccination) अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस तरह का अभियान चेन्नई में एक बड़ी सफलता थी।
केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए एक विशेष योजना लेकर आई है। यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास है। हालांकि कई लोग टीकाकरण के बारे में चिंतित हैं, वे टीकाकरण के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं।
कोरोनावायरस को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो। अधिकारी ने यह भी कहा कि कई देशों ने इसी तरह के टीकाकरण अभियान शुरू किए हैं।
अधिकारी ने यह भी बताया कि डोर-टू-डोर टीकाकरण अभियान सफल क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा, "किसी को टीका लगाने के बाद क्या वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव होता है?" इसे अवश्य देखा जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को घर पर टीका लगाया जाता है तो उसे टीका लगने में लंबा समय लग सकता है। यह विधि टीकाकरण अभियान को धीमा कर देगी।
इस बीच, केंद्र सरकार ने मुंबई में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। कोरोना के प्रकोप की वर्तमान दर को देखते हुए, अधिकारी को डर है कि प्रति दिन 10,000 कोरोना के मरीज जल्द ही मुंबई में होगा।
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