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मुंबई में कोविड केंद्रों और सुविधाओं का प्रबंधन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा

रिपोर्टों के अनुसार, बीएमसी ने लागत कम करने के उद्देश्य से एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है और पुष्टि की है कि निकाय इस परियोजना के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं करेगा।

मुंबई में कोविड केंद्रों और सुविधाओं का प्रबंधन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा
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बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)  ने हाल ही में सूचित किया कि कांजुरमार्ग में 1,700 बिस्तरों वाला जंबो कोविड केयर सेंटर सिडको द्वारा सौंप दिया गया था और संचालन के लिए तैयार है, जिसे नागरिक निकाय द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। मिड-डे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह सुविधा एक निजी अस्पताल के विस्तार के रूप में चलाई जाएगी।

इसी तरह के प्रबंधन को पहले BKC और NESCO में COVID केंद्रों के लिए आउटसोर्स किया गया था, और इसे मलाड, सायन और दहिसर में भी लागू किया जाएगा। मामलों को स्पष्ट करते हुए, नगर निगम ने पुष्टि की है कि निकाय इस परियोजना के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं करेगा। जबकि कांजुरमार्ग सुविधा उपयोग के लिए तैयार है, नागरिक निकाय ने अभी तक अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति नहीं दी है, हालांकि, निजी फर्मों और अस्पतालों को सुविधाओं की जिम्मेदारी का प्रबंधन करने के लिए एक आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मलाड में COVID केंद्र पिछले दो महीनों से उपयोग के लिए तैयार है, जबकि अधिकारी अक्टूबर के अंत तक सायन सुविधा का उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं। समर्पित अस्पतालों में अतिरिक्त 10,000 बिस्तरों के साथ जंबो सुविधाओं में कुल 20,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस बीच, रिपोर्ट में अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी के हवाले से कहा गया है, “हमने निजी खिलाड़ियों को नियुक्त किया है, लेकिन अभी तक कार्य आदेश नहीं दिए हैं क्योंकि जब भी आवश्यकता होगी, यह दिया जाएगा। वर्तमान में, हमने नए केंद्रों को सक्रिय नहीं किया है क्योंकि कोविड के मामले प्रबंधनीय हैं और यदि मामलों में वृद्धि देखी जाती है तो इन केंद्रों को चालू कर दिया जाएगा।

पहली बार, हम एक नई रणनीति की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम जनता के पैसे को बर्बाद करने के बजाय आंशिक रूप से इन केंद्रों का संचालन करेंगे और भुगतान भी भागों में जारी करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरी सुविधा का संचालन करते हैं लेकिन मुश्किल से आधे पर कब्जा है। इसलिए, हम उन्हें मामलों के आधार पर वर्क ऑर्डर देंगे।”

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