मुंबई- रेजिडेंट डॉक्टरों की प्रस्तावित हड़ताल खत्म

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने ट्यूशन फीस में 10,000 रुपये की पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ हर महीने एक निश्चित तारीख पर नियमित रूप से रेजिडेंट डॉक्टरों की ट्यूशन फीस का भुगतान करने का आश्वासन दिया। रेजिडेंट डॉक्टरों की सभी मांगें मान ली गई हैं और उपमुख्यमंत्री ने उनसे प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है. इस आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेंट्रल मर्द (MARD) संगठन ने प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। (Resident doctors' proposed strike called off after Deputy Chief Minister Ajit Pawar's appeal)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय के सभाकक्ष में केंद्रीय मर्द संगठन की मांगों को लेकर बैठक हुई. चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, योजना विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ विजय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश वाघमारे, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. दिलीप म्हैसेकर एवं सेंट्रल मर्द संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को तुरंत रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्टल की मरम्मत का काम करना चाहिए. विभिन्न जिलों में स्वीकृत छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाई जाय। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देते हुए हॉस्टल को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया है।

इसलिए, नए कॉलेजों में डॉक्टरों को पहले दिन से ही अच्छी गुणवत्ता वाले हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रावासों की मरम्मत के लिए राशि का वितरण कर दिया गया है. इसलिए लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कार्यवाही की जल्द ही समीक्षा की जाएगी।

छात्रावासों के नवीनीकरण के दौरान छात्रों के लिए अन्य स्थानों पर आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है। हालाँकि, यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पताल परिसर में वैकल्पिक निःशुल्क कमरे उपलब्ध नहीं हैं, तो जरूरत के समय छात्रों को किराए के कमरों में रहने की अनुमति देने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो उन्हें वैकल्पिक कमरे उपलब्ध कराए जाएं।

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