सेरिडॉन सहित दो दवा को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी बेचने की अनुमति

केंद्र सरकार द्वारा बैन की गयी कई दवाइयों के खिलाफ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेरिडॉन सहित दो अन्य दवाइयों को फिलहाल बाजार में बिक्री की इजाजत दे दी है। यही नहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन दवाओं पर प्रतिबंध पर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड (डीएटीबी) की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 328 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दवा कंपनियों ने दायर की याचिका 

सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई बड़ी फार्मा कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी। याचिका में दलील दी गई थी कि सरकार ने इन दवाओं पर रोक का एक ही कारण मात्र 'उपचार के काबिल नहीं' होना बताया है। तमाम फार्मेसी कंपनियों ने इसे सरकार द्वारा उठाया गया एक अनुचित कदम माना है।

एफडीसी दवाएं होती हैं हानिकारक 

गौरतलब है कि 12 सितंबर को डीएटीबी की सिफारिश पर सरकार ने जिन 328 दवाइयों पर बैन लगाया है वे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) कैटगरी के तहत आती हैं। ऐसी दवाइयां क्विक रिएक्शन वाली होती हैं मतलब दर्द में तुरंत आराम देती हैं, शायद यही कारण है कि ये आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन डीएटीबी के मुताबिक ऐसी दवाइयां काफी नुकसानदायक होती हैं।

इन दवाएं हैं प्रतिबंधित 

जो दवाइयां बैन हैं उनमें कुछ लोकप्रिय दवाइयां सेरिडॉन, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डिकोल्ड, विक्स एक्शन 500 सहित कई ऐंटीबायॉटिक्स, पेन किलर्स, शुगर और दिल के रोगों की दवाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि डीएटीबी की तरफ से सरकार अभी 500 और एफडीसी दवाईयों पर रोक लगा सकती है।

 
इन देशों में है बैन 

जिन दवाईयों को दो या उससे ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाया जाता है उन्हें एफडीसी दवाएं कहते हैं। ऐसी दवाएं शुरू से ही विवादों में रहीं हैं। कई बार कई हेल्थ एनजीओ के साथ साथ ही संसद की एक समिति ने भी इन पर सवाल उठाए हैं। इनके नुकसान को देखते हुए ये दवाइयां अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित कई देशों में प्रतिबंधित है। लेकिन भारत सहित कई विकासशील देशों में यह दवाएं धड़ल्ले से बेची जाती हैं।

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